भारताच्या पारंपारिक, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक या विषयात शेतीला महत्त्वाचे स्थान होते. महाराष्ट्रात आजही ६०-६५% लोकशेती व तत्संबंधी व्यवसायावर अवलंबून आहेत. प्राचीन काळापासून जलसिंचन व शेती या संदर्भात विचारमंथन झाले आहे. शिवकाळातही शेतकर्‍यांना दुष्काळात दिलासा देण्यासाठी व दुबार पीक पद्धतीसाठी जलनियोजन या संबंध विचार झाला होता.
ब्रिटीश सत्ता आल्यावर कृषि क्षेत्राचा विचार अर्थशास्त्रीय दृष्टीकोनातून होऊ लागला. भारतातील इ.स.१८६० व १८७० सालातील दुष्काळामुळे लॉर्ड मेयो यांना कृषि खात्याच्या स्थापनेची गरज वाटू लागली, शेती उत्पादन वाढविणे व त्यातील काही भाग टंचाईसाठी राखून ठेवणे हा शेत खात्याच्या धोरणाचा गाभा झाला. महात्मा फुलेंनीही त्यांचे निबंधातून कृषि अर्थव्यवस्थेचे महत्त्व प्रतिपादले व शेतीची उन्नती होण्यासाठी अनेकविध उपाय सुचविले.
ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कॉर्नवालीस या अधिकार्‍याने लेखणीच्या एका फटकार्‍याने विशिष्ट वर्गाला सारा वसूलीचे हक्क दिले, त्यामुळे लहान शेतकरी जमिनीपासून तोडले गेले, पीक कुठले घ्यावयाचे याचेही शेतकर्‍यांना स्वातंत्र्य नव्हते, सावकारी पाशात अडकून देशोधडीला कसे लागतील यातच अधिकारी स्वारस्य दाखवू लागले. शेतकर्‍यांची दैनावस्था, शेतीमालास तुटपुंजी किंमत याविषयी लो. टिळकांनी लेखाद्वारे केसरीत परखड मते मांडली. यानंतर १९७०च्या दशकात श्री. शरद जोशी यांनी कृषि क्षेत्रात होणार्‍या शोषणाचा वेध घेतला आणि कृषि मूल्यांचा प्रश्न राष्ट्रीय विषय सूचीवर आणून ठेवला. याच कालावधीत कृषि अर्थशास्त्र संबंधित अनेकांनी चर्चा करून उपाय सुचविले.
कृषि शिक्षण
ब्रिटीश राजवटीचा दुसरा फायदा म्हणजे शास्त्रशुद्ध कृषि शिक्षणाची झालेली सोय मुंबई राज्यात १८७९ साली पुणे येथे सायन्स कॉलेजमध्ये (हीचे शेतकी कॉलेज) शेती शिक्षणाचे वर्ग सुरू केले गेले (कृषि, पक्षुसंवर्धन, पशुवैद्यकीय इ.) इ.स. १८९९ मध्ये एल.ए.जी. या पदवी अभ्यासक्रमास मुंबई विद्यापीठाने मान्यता दिली. याच सुमारास भारतीय स्तरावर पुणे, कानपूर, साबोर, नागपूर, लयालपूर (पाकिस्तान) कोईमतूर येथे कृषि संबंधित सर्व विषयांचा समावेश करून शिक्षणाची व संशोधनाची सांगड घालून अभ्यासक्रम तयार करून कृषि महाविद्यालये स्थापिली गेली, पुणे येथे १९०७ साली तर नागपूर येथे १९०५ साली मुंबई विद्यापीठाने बी.एपी. पदवीस व १९१६ साली एम्.ए.जी. पदवीस मान्यता दिली. इ. स. १९३४ साली अभ्यासक्रमात काही फेरफार करून बी.एस्.सी.( अ‍ॅग्री) व एम्. एस्. सी.(अ‍ॅग्री) हे शिक्षणक्रम सुरू झाले. पशुवैद्यकिय महाविद्यालय मुंबई येथे १८६६ साली सुरू करण्यात आले व १९०२ साली पशुवैद्यकीय खाते निर्माण केले गेले. महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठाचा कायदा १९६८ साली संमत झाला (लँड गँट्सच्या अमेरिकन धर्तीवर) राज्यातील सर्व कृषी, पशुसंवर्धन, मत्स्यविद्यालये / महाविद्यालये, शेतकीशाळा, ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्रे या विद्यापीठास जोडण्यात आली. त्यानंतर काही काळातच प्रादेशिक गरजांचा विचार करून, म.फुले कृ. वि. राहुरी, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृ.वि. अकोला, डॉ. बा. सा. कोकण कृ.वि. दापोली, मराठावाडा कृ. वि. परभणी येथे ही चार विद्यापीठे स्थापन करण्यात आली. इ.स. १९९८ साली पशुसंवर्धन व दुग्धोत्पादन यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन नागपूर येथे महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले.
कृषी संशोधन
इ.स. १८८० ते १८८५ सालामध्ये बागायती शेतीसाठी पाट पाण्याचा उपयोग होऊ लागला. त्यामुळे बागायती व कोरडवाहू शेती समस्या हाताळण्यासाठी १८९० ते १९३५ या कालावधीत निरनिराळ्या विषयावर व पीकवार संशोधनास शेती संशोधन केंद्र सोलापूर येथे सुरू झाले. याचबरोबर पिकवार सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी राज्याचा निरनिराळ्या भागात ३७ संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात आली. तसेच १९१५ पासून पशुसुधारणा कार्य सुरू झाले. पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास यांचा योजनांची आखणी १९२१ते १९४८ काळात पाच समित्या नेमून करण्यात आली.
स्थानिक पिकांच्या वाणांची उत्पादनक्षमता मर्यादित असल्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येला लागणारे अन्नधान्य आयात करावे लागत होते. मात्र १९५८ ते १९६५ या काळात ज्वारी, बाजारी, मका, गहू व भात या पिकांत संकरित व भरघोस पिकांच्या जाती अखिल भारतीय व राज्य सरकार निर्माण करण्यात आल्या. त्यामुळे उत्पादन दुपटीने वाढू शकले व देश १९७१ साल अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झाला. महाराष्ट्रातही या पिकांची उत्पादनवाढ मोठ्या प्रमाणावर झाली. सर्व देशभर हरित क्रांतीचे युग सुरू झाले.
पशुधन विकासाचे कार्य कृषि महाविद्यालये व संशोधन केंद्रे (सरकारी, खाजगी) येथे सुरू होते व त्यात मर्यादित यशही लाभले होते. मात्र या विषयीचे युरोप-अमेरिकेतील कार्य नेत्रदिपक होते. त्या संशोधनाचा फायदा घेण्यासाठी भारतात व महाराष्ट्रात संकरित जाती (स्थानिक जाती व विदेशी जातींचे संकरातून) निर्माण करण्याचे कार्य प्रथमत: बाइफ उरळीकांचन व म.फुले कृ.विद्यापीठ राहुरी येथे सुरू करण्यात आहे.
भारतीय स्तरावर डॉ. वर्गीस कुरियन यांनी दुग्ध सहकारी संस्थाद्वारे निर्जंतूक व सकस दूध लाखो लोकापर्यंत पोचवून धवल क्रांती घडवून आली. याच कालावधीत कुक्कुट पालन संस्थाद्वारे सुधारित / संकारित जातींचा वापर, त्यांचे खुराक, खुराड्यांचे व्यवस्थापन, लसीकरण व औषधोपचारद्वारे अंडी व मांस उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली.
महाराष्ट्रातून विमानमार्गे मुंबईतून रोज १०० मे. टन इतकी फळे व भाजीपाला यांची निर्यात मुख्यत: व्यापा‍रांच्या माध्यमातून होते. तसेच अलिकडच्या दोन दशकात फळे, भाजीपाला, मत्स्य आणि दुग्धजन्य पदार्थ सहकारी शिरूर संस्थाद्वारे व खाजगी संस्था मार्फत होऊन त्याचा लाभ शेतकर्‍यांना मिळून निर्यातीस चालना मिळण्यासाठी उदा. शीतगृहे व तत्ससंबंधी साख्रळी निर्माण झाली आहे.
कृषी उद्योग
इ.स. १९५० च्या सुमारास डॉ. धनंजयराव गाडगीळ आणि विखे पाटील यांच्या प्रयत्नातून सहकारी तत्वावर पहिला साखर उद्योग सुरू होऊन, महाराष्ट्रात सहकार तत्वावर साखर कारखाने, सूत गिरण्या, दूध संघ निर्माण होऊन ग्रामीण भागाचे अर्थकारक आमूलाग्र बदल झाला. यामुळे ग्रामीण भागात शैक्षणिक, वैद्यकिय सोईसुद्धा निर्माण झाल्या.
जलव्यवस्थापन: महाराष्ट्राच्या पाचवीलाच दुष्काळ पुजलेला आहे. त्याची सोडवणूक कांही प्रमाणात करण्यासाठी पूर्वीपासून स्थानिक पातळीवर प्रयत्न होत आले आहेत. त्त्यात प्रामुख्याने फंड पद्धत आणि बोडी पद्धत यांचा उल्लेख करावा लागेल. पुढे ब्रिटीश काळात दक्षिण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर धरण प्रकल्प होऊन पाटाद्वारे शेतीला पाणी पुरवठा होऊ लागला. इ. स. १९७२ सालच्या दुष्काळजन्य परिस्थिती पाट पाण्याच्या मर्यादा दिसून आल्या. सर्व शेतकर्‍यांना काही प्रमाणात हमखास पाणी पुरवठा करण्याच्या दृष्टीने, पाणी पंचायत व पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमास अनन्य साधारण महत्त्व आले. यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही सुटण्यास मदत झाली. या दिशादर्शक प्रकल्पासाठी मा. अण्णा हजारे व कै. विलासराव साळुंके यांनी केलेले कार्य उल्लेखनीय आहे.
भारताच्या पारंपारिक, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक या विषयात शेतीला महत्त्वाचे स्थान होते. महाराष्ट्रात आजही ६०-६५% लोकशेती व तत्संबंधी व्यवसायावर अवलंबून आहेत. प्राचीन काळापासून जलसिंचन व शेती या संदर्भात विचारमंथन झाले आहे. शिवकाळातही शेतकर्‍यांना दुष्काळात दिलासा देण्यासाठी व दुबार पीक पद्धतीसाठी जलनियोजन या संबंध विचार झाला होता.
ब्रिटीश सत्ता आल्यावर कृषि क्षेत्राचा विचार अर्थशास्त्रीय दृष्टीकोनातून होऊ लागला. भारतातील इ.स.१८६० व १८७० सालातील दुष्काळामुळे लॉर्ड मेयो यांना कृषि खात्याच्या स्थापनेची गरज वाटू लागली, शेती उत्पादन वाढविणे व त्यातील काही भाग टंचाईसाठी राखून ठेवणे हा शेत खात्याच्या धोरणाचा गाभा झाला. महात्मा फुलेंनीही त्यांचे निबंधातून कृषि अर्थव्यवस्थेचे महत्त्व प्रतिपादले व शेतीची उन्नती होण्यासाठी अनेकविध उपाय सुचविले.
ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कॉर्नवालीस या अधिकार्‍याने लेखणीच्या एका फटकार्‍याने विशिष्ट वर्गाला सारा वसूलीचे हक्क दिले, त्यामुळे लहान शेतकरी जमिनीपासून तोडले गेले, पीक कुठले घ्यावयाचे याचेही शेतकर्‍यांना स्वातंत्र्य नव्हते, सावकारी पाशात अडकून देशोधडीला कसे लागतील यातच अधिकारी स्वारस्य दाखवू लागले. शेतकर्‍यांची दैनावस्था, शेतीमालास तुटपुंजी किंमत याविषयी लो. टिळकांनी लेखाद्वारे केसरीत परखड मते मांडली. यानंतर १९७०च्या दशकात श्री. शरद जोशी यांनी कृषि क्षेत्रात होणार्‍या शोषणाचा वेध घेतला आणि कृषि मूल्यांचा प्रश्न राष्ट्रीय विषय सूचीवर आणून ठेवला. याच कालावधीत कृषि अर्थशास्त्र संबंधित अनेकांनी चर्चा करून उपाय सुचविले.
कृषि शिक्षण
ब्रिटीश राजवटीचा दुसरा फायदा म्हणजे शास्त्रशुद्ध कृषि शिक्षणाची झालेली सोय मुंबई राज्यात १८७९ साली पुणे येथे सायन्स कॉलेजमध्ये (हीचे शेतकी कॉलेज) शेती शिक्षणाचे वर्ग सुरू केले गेले (कृषि, पक्षुसंवर्धन, पशुवैद्यकीय इ.) इ.स. १८९९ मध्ये एल.ए.जी. या पदवी अभ्यासक्रमास मुंबई विद्यापीठाने मान्यता दिली. याच सुमारास भारतीय स्तरावर पुणे, कानपूर, साबोर, नागपूर, लयालपूर (पाकिस्तान) कोईमतूर येथे कृषि संबंधित सर्व विषयांचा समावेश करून शिक्षणाची व संशोधनाची सांगड घालून अभ्यासक्रम तयार करून कृषि महाविद्यालये स्थापिली गेली, पुणे येथे १९०७ साली तर नागपूर येथे १९०५ साली मुंबई विद्यापीठाने बी.एपी. पदवीस व १९१६ साली एम्.ए.जी. पदवीस मान्यता दिली. इ. स. १९३४ साली अभ्यासक्रमात काही फेरफार करून बी.एस्.सी.( अ‍ॅग्री) व एम्. एस्. सी.(अ‍ॅग्री) हे शिक्षणक्रम सुरू झाले. पशुवैद्यकिय महाविद्यालय मुंबई येथे १८६६ साली सुरू करण्यात आले व १९०२ साली पशुवैद्यकीय खाते निर्माण केले गेले. महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठाचा कायदा १९६८ साली संमत झाला (लँड गँट्सच्या अमेरिकन धर्तीवर) राज्यातील सर्व कृषी, पशुसंवर्धन, मत्स्यविद्यालये / महाविद्यालये, शेतकीशाळा, ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्रे या विद्यापीठास जोडण्यात आली. त्यानंतर काही काळातच प्रादेशिक गरजांचा विचार करून, म.फुले कृ. वि. राहुरी, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृ.वि. अकोला, डॉ. बा. सा. कोकण कृ.वि. दापोली, मराठावाडा कृ. वि. परभणी येथे ही चार विद्यापीठे स्थापन करण्यात आली. इ.स. १९९८ साली पशुसंवर्धन व दुग्धोत्पादन यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन नागपूर येथे महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले.
कृषी संशोधन
इ.स. १८८० ते १८८५ सालामध्ये बागायती शेतीसाठी पाट पाण्याचा उपयोग होऊ लागला. त्यामुळे बागायती व कोरडवाहू शेती समस्या हाताळण्यासाठी १८९० ते १९३५ या कालावधीत निरनिराळ्या विषयावर व पीकवार संशोधनास शेती संशोधन केंद्र सोलापूर येथे सुरू झाले. याचबरोबर पिकवार सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी राज्याचा निरनिराळ्या भागात ३७ संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात आली. तसेच १९१५ पासून पशुसुधारणा कार्य सुरू झाले. पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास यांचा योजनांची आखणी १९२१ते १९४८ काळात पाच समित्या नेमून करण्यात आली.
स्थानिक पिकांच्या वाणांची उत्पादनक्षमता मर्यादित असल्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येला लागणारे अन्नधान्य आयात करावे लागत होते. मात्र १९५८ ते १९६५ या काळात ज्वारी, बाजारी, मका, गहू व भात या पिकांत संकरित व भरघोस पिकांच्या जाती अखिल भारतीय व राज्य सरकार निर्माण करण्यात आल्या. त्यामुळे उत्पादन दुपटीने वाढू शकले व देश १९७१ साल अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झाला. महाराष्ट्रातही या पिकांची उत्पादनवाढ मोठ्या प्रमाणावर झाली. सर्व देशभर हरित क्रांतीचे युग सुरू झाले.
पशुधन विकासाचे कार्य कृषि महाविद्यालये व संशोधन केंद्रे (सरकारी, खाजगी) येथे सुरू होते व त्यात मर्यादित यशही लाभले होते. मात्र या विषयीचे युरोप-अमेरिकेतील कार्य नेत्रदिपक होते. त्या संशोधनाचा फायदा घेण्यासाठी भारतात व महाराष्ट्रात संकरित जाती (स्थानिक जाती व विदेशी जातींचे संकरातून) निर्माण करण्याचे कार्य प्रथमत: बाइफ उरळीकांचन व म.फुले कृ.विद्यापीठ राहुरी येथे सुरू करण्यात आहे.
भारतीय स्तरावर डॉ. वर्गीस कुरियन यांनी दुग्ध सहकारी संस्थाद्वारे निर्जंतूक व सकस दूध लाखो लोकापर्यंत पोचवून धवल क्रांती घडवून आली. याच कालावधीत कुक्कुट पालन संस्थाद्वारे सुधारित / संकारित जातींचा वापर, त्यांचे खुराक, खुराड्यांचे व्यवस्थापन, लसीकरण व औषधोपचारद्वारे अंडी व मांस उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली.
महाराष्ट्रातून विमानमार्गे मुंबईतून रोज १०० मे. टन इतकी फळे व भाजीपाला यांची निर्यात मुख्यत: व्यापा‍रांच्या माध्यमातून होते. तसेच अलिकडच्या दोन दशकात फळे, भाजीपाला, मत्स्य आणि दुग्धजन्य पदार्थ सहकारी शिरूर संस्थाद्वारे व खाजगी संस्था मार्फत होऊन त्याचा लाभ शेतकर्‍यांना मिळून निर्यातीस चालना मिळण्यासाठी उदा. शीतगृहे व तत्ससंबंधी साख्रळी निर्माण झाली आहे.
कृषी उद्योग
इ.स. १९५० च्या सुमारास डॉ. धनंजयराव गाडगीळ आणि विखे पाटील यांच्या प्रयत्नातून सहकारी तत्वावर पहिला साखर उद्योग सुरू होऊन, महाराष्ट्रात सहकार तत्वावर साखर कारखाने, सूत गिरण्या, दूध संघ निर्माण होऊन ग्रामीण भागाचे अर्थकारक आमूलाग्र बदल झाला. यामुळे ग्रामीण भागात शैक्षणिक, वैद्यकिय सोईसुद्धा निर्माण झाल्या.
जलव्यवस्थापन: महाराष्ट्राच्या पाचवीलाच दुष्काळ पुजलेला आहे. त्याची सोडवणूक कांही प्रमाणात करण्यासाठी पूर्वीपासून स्थानिक पातळीवर प्रयत्न होत आले आहेत. त्त्यात प्रामुख्याने फंड पद्धत आणि बोडी पद्धत यांचा उल्लेख करावा लागेल. पुढे ब्रिटीश काळात दक्षिण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर धरण प्रकल्प होऊन पाटाद्वारे शेतीला पाणी पुरवठा होऊ लागला. इ. स. १९७२ सालच्या दुष्काळजन्य परिस्थिती पाट पाण्याच्या मर्यादा दिसून आल्या. सर्व शेतकर्‍यांना काही प्रमाणात हमखास पाणी पुरवठा करण्याच्या दृष्टीने, पाणी पंचायत व पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमास अनन्य साधारण महत्त्व आले. यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही सुटण्यास मदत झाली. या दिशादर्शक प्रकल्पासाठी मा. अण्णा हजारे व कै. विलासराव साळुंके यांनी केलेले कार्य उल्लेखनीय आहे.
|
